पालघरमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमिक शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर; विवेक पंडित यांनी घेतला आढावा
पालघर, दि. १४ मे २०२६:
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा परिषद कार्यालयात महत्त्वाची आढावा बैठक संपन्न झाली. “एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये आणि त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे,” यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थी इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी ९ वी मध्ये प्रवेश घेताना अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. या समस्येचे गांभीर्य ओळखून विवेक पंडित यांनी आज ही विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मागील तीन वर्षांतील इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण होणारे आणि प्रत्यक्षात ९ वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, विनाअनुदानित शाळा आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील आकडेवारीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान विवेक पंडित यांनी प्रशासनाला निर्देश देताना सांगितले की, “विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न आणि उपलब्ध शैक्षणिक सुविधांची कमतरता हा चिंतेचा विषय आहे. शासनाकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यासाठी समिती शिफारशी करणार आहे, मात्र स्थानिक पातळीवर यंत्रणेने अधिक संवेदनशील राहणे गरजेचे आहे.”
या महत्त्वाच्या बैठकीला ठाणे आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गोपीचंद कदम, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, जव्हार प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री, डहाणूच्या प्रकल्प अधिकारी अपूर्वा बासुर, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) अशोक पाटील आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तसेच, श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाल, सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड, पालघर तालुका अध्यक्ष नरेश वरठा, सचिव शंकर वरखंडे, वसई तालुका अध्यक्ष निलेश वाघ, पालघर जिल्हा सचिव गणेश उंबरसडा, कैलास तुंबडा आणि विवेक पंडित यांचे स्वीय सहाय्यक सुहास मुकणे आदी मान्यवर व कार्यकर्तेही या बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीत सादर झालेली आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अहवाल आता राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार असून, त्यानुसार पालघरमधील शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल सुचवले जाणार आहेत.
