पेसा मोबिलायझर’ पदे रद्द केल्याने ग्रामसभांच्या कामकाजावर संकट; निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आमदारांकडे मागणी.
विक्रमगड प्रतिनिधी : दीपक भोये माझं गावं माझं शहर वृत्तसेवा
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ‘पेसा मोबिलायझर’ पद राज्य शासनाने रद्द केल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील ग्रामसभांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करून या पदांना कायमस्वरूपी मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री. हरिश्चंद्रजी भोये यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले.
**नेमके प्रकरण काय?**
शासनाने १ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेल्या एका पत्राद्वारे (जा. क्र./रा. ग्रा. स्व. अ / GSM / 632 / 2026-27) पेसा मोबिलायझर ही पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेकडो गावांमधील आदिवासी विकासाचे आणि ग्रामसभेचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
**मोबिलायझरचे महत्त्व:**
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, पेसा मोबिलायझर हे पद ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी आणि सरकारी नोंदी ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ग्रामसभांना सक्षम करणारा हा मुख्य दुवा तोडल्यामुळे गावपाड्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.
**प्रमुख मागण्या:**
* जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतून पेसा मोबिलायझरच्या मानधनाची आर्थिक तरतूद करावी.
* केंद्र शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत ही पदे कोणत्याही परिस्थितीत चालू ठेवावीत.
* पेसा मोबिलायझर पद कायमस्वरूपी करण्यात यावे.
यावेळी ‘वयम् चळवळ, जव्हार’ यांच्या पुढाकाराने प्रमिला शैलेश बारात , हर्षदा संतोष जोधारे, शिला जगदीश ठाकरे, ज्योती निलेश घेगड, सुमित्रा विजय भोये यांच्यासह अनेक पेसा मोबिलायझर च्या स्वाक्षरीचे निवेदन देऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. या प्रश्नावर शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधींनी दिले आहे.
